नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्रालय अगले सप्ताह से तीन नए आपराधिक कानूनों को लागू करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें 40 लाख जमीनी स्तर के पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लोग कानूनों के बारे में जागरूक हों और इनका सभी पर, विशेषकर महिलाओं और बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 5.65 लाख से अधिक पुलिस, जेल, फोरेंसिक, न्यायिक और अभियोजन अधिकारियों को पिछले साल लागू किए गए नए कानूनों भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के बारे में प्रशिक्षित किया गया है।1 जुलाई से लागू होने वाले ये कानून क्रमशः ब्रिटिश-युग के भारतीय दंड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। चूंकि नए आपराधिक कानूनों में जांच, मुकदमे और अदालती कार्यवाही में प्रौद्योगिकी पर जोर दिया गया है, इसलिए राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ने मौजूदा अपराध और आपराधिक ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम एप्लिकेशन में 23 कार्यात्मक संशोधन किए हैं, जिसके तहत अब सभी मामले हर पुलिस स्टेशन में दर्ज किए जाते हैं।एनसीआरबी नई प्रणाली में निर्बाध परिवर्तन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तकनीकी सहायता भी प्रदान कर रहा है। इसके अलावा, एनसीआरबी ने नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की निरंतर समीक्षा और सहायता के लिए 36 सहायता टीमों और कॉल सेंटरों का गठन किया।
