देहरादून: सचिव ग्राम्य विकास धीराज गर्व्याल ने शुक्रवार को सभी जनपदों के मुख्य विकास अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना, मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास कार्यक्रम और वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम (VVP) की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सीमांत गांवों के सर्वांगीण विकास तथा पलायन रोकथाम हेतु ठोस और क्रियाशील कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।
आजीविका-सृजन को प्राथमिकता
सचिव गर्व्याल ने निर्देश दिया कि कार्ययोजना बनाते समय आजीविका आधारित गतिविधियों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए।
इसके तहत:
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प्रत्येक चिन्हित विकासखंड में कम से कम एक मदर पोल्ट्री यूनिट स्थापित की जाए
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स्थानीय स्तर पर मत्स्य पालन, पशुपालन, मधुमक्खी पालन, सामुदायिक पर्यटन एवं प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा
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जंगली जानवरों से फसल सुरक्षा हेतु चेन-लिंक फेंसिंग प्रस्ताव अनिवार्य रूप से शामिल किए जाएं
उन्होंने कहा कि ये प्रयास पलायन रोकने और रिवर्स पलायन को गति देंगे।
‘लखपति दीदी’ लक्ष्य पर विशेष ध्यान
महिला स्वयं सहायता समूहों को ‘लखपति दीदी’ बनाने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए:
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सभी जिलों को योजनाओं को इसी दिशा में प्रस्तावित करने के निर्देश
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ग्रोथ सेंटरों में बने उत्पादों के विपणन और उनकी नियमित मॉनिटरिंग पर जोर
सीमान्त जिलों की अलग समीक्षा
चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, चम्पावत और उधम सिंह नगर जैसे सीमांत जिलों की योजनाओं की विशेष समीक्षा की गई।
सचिव ने कहा कि:
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बॉर्डर एरिया के गांवों के लिए क्लस्टर आधारित ग्राम संतृप्तीकरण कार्ययोजना तैयार की जाए
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इसमें मूलभूत सुविधाओं के साथ आजीविका-सृजन व स्वरोजगार गतिविधियाँ शामिल हों
वाइब्रेंट विलेजेज कार्यक्रम के निर्देश
VVP के तहत प्रत्येक सीमांत गांव में:
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सड़क
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4G टेलीकॉम कनेक्टिविटी
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टीवी कनेक्टिविटी
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ग्रिड बिजली
उपलब्ध कराने हेतु संतृप्तीकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ को VVP-1 के गांवों की संतृप्तीकरण योजनाएं शीघ्र पोर्टल पर भेजने के लिए कहा गया।
प्रत्येक VVP गांव के लिए समेकित पर्यटन विकास योजनाएँ भी तैयार की जाएँगी।
ऑनलाइन पोर्टल एक सप्ताह में चालू करने के निर्देश
सचिव ने बताया कि योजनाओं के प्रस्ताव समय पर प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन पोर्टल को एक सप्ताह के भीतर क्रियाशील करने के निर्देश SPMU और ITDA को दे दिए गए हैं।
