
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम हेल्पलाइन 1905 में लंबित शिकायतों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि 180 दिन से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निस्तारण के लिए विशेष अभियान चलाया जाए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई तय है।
गुरुवार को सचिवालय में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन को राज्य की ‘बेस्ट प्रैक्टिस’ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। उन्होंने इस बात पर नाराजगी जताई कि कुछ विभाग अनावश्यक रूप से शिकायतों को फोर्स क्लोज कर रहे हैं।
तहसील और थाना दिवस पर औचक निरीक्षण करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि एक दिन पूरे राज्य में तहसील दिवस और एक दिन थाना दिवस आयोजित किया जाए। वे स्वयं किसी एक जनपद में औचक निरीक्षण कर जनता से सीधे संवाद करेंगे। सभी जिलाधिकारियों को जनता दर्शन, तहसील दिवस और बीडीसी बैठकों को नियमित रूप से आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
अतिक्रमण और वेरिफिकेशन पर सख्त निर्देश
मुख्यमंत्री ने पुलिस और प्रशासन को मिलकर अतिक्रमण हटाने और वेरिफिकेशन अभियान को तेज करने के निर्देश दिए। साथ ही, प्रत्येक जनपद में दो-दो गांवों को आदर्श ग्राम बनाने की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए जल्द से जल्द नोडल अधिकारी नियुक्त करने को कहा।
बिजली, सड़क और नक्शा पास कराने पर भी विशेष फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में जहां भी बिजली के पोल, तार या ट्रांसफार्मर खराब हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए। सभी ट्रांसफार्मरों का सेफ्टी ऑडिट अनिवार्य किया जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि कम वोल्टेज या लटकते तारों की समस्या न रहे। भवन नक्शा पास कराने की प्रक्रिया में देरी करने वालों पर भी कार्रवाई के निर्देश दिए।
टीबी मुक्त जिलों को मिलेगा सम्मान
सीएम धामी ने ऐलान किया कि प्रदेश में टीबी मुक्त होने वाले पहले तीन जिलों को सम्मानित किया जाएगा।
इन विभागों की सराहना, इन पर नाराजगी
मुख्यमंत्री ने परिवहन, कृषि, समाज कल्याण, आबकारी और ऊर्जा विभाग की शिकायत निस्तारण में बेहतर प्रदर्शन पर प्रशंसा की। वहीं लोक निर्माण विभाग, भू-विज्ञान, खनन, राजस्व, गृह और वित्त विभाग को निस्तारण में तेजी लाने के निर्देश दिए।
शिकायतकर्ताओं से खुद की बात
बैठक में सीएम ने कई शिकायतकर्ताओं से सीधी बात भी की।
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उत्तरकाशी के उपेंद्र सिंह रावत की पेयजल लाइन की समस्या के समाधान के लिए जिलाधिकारी को एक सप्ताह की डेडलाइन दी।
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हरिद्वार के आलम की स्ट्रीट लाइट की शिकायत सुलझ चुकी है।
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देहरादून के हृदेश नेगी की पुलिया निर्माण की शिकायत पर कार्य शुरू हो चुका है।
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चमोली के गौरव नौटियाल और नैनीताल के देवेंद्र की बिजली और पेयजल से जुड़ी शिकायतों का भी समाधान हो चुका है।
बैठक में ये रहे मौजूद
उपस्थित लोगों में उत्तराखंड अवस्थापना अनुश्रवण परिषद के उपाध्यक्ष विश्वास डाबर, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, डीजीपी दीपम सेठ, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव, अपर सचिव, विभागाध्यक्ष और सभी जिलाधिकारी वर्चुअली जुड़े रहे।
मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि, “शिकायतों का समाधान प्राथमिकता में है। देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।”