नई दिल्ली। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भेंट कर उत्तराखण्ड राज्य से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने राज्य के लिए साइबर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु 63.60 करोड़ रुपये की मांग रखी। मुख्यमंत्री ने बताया कि यह सेंटर देहरादून में स्थापित किया जाएगा और डिजिटल अपराधों की रोकथाम, विशेषज्ञ प्रशिक्षण, साइबर फोरेंसिक तथा आधुनिक संसाधनों के विकास में अहम भूमिका निभाएगा।
मुख्यमंत्री ने राज्य की विद्युत अधोसंरचना को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान के संदर्भ में भी गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने आग्रह किया कि हिमालयी राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विद्युत उत्पादन, पारेषण और वितरण परिसंपत्तियों को एनडीआरएफ/एसडीआरएफ क्षतिपूर्ति के दायरे में लाया जाए।
इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सितारगंज केंद्रीय कारागार के विस्तार के लिए 150.16 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध किया।
मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखण्ड ग्लोबल इनवेस्टर समिट 2023 की सफलता की जानकारी देते हुए बताया कि अब तक राज्य को 3.50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर एमओयू मिल चुके हैं। उन्होंने बताया कि इस उपलब्धि को आगे बढ़ाते हुए सरकार ‘उत्तराखण्ड निवेश उत्सव’ आयोजित करने जा रही है, जो पंतनगर-रुद्रपुर औद्योगिक क्षेत्र में होगा। उन्होंने इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह को बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित भी किया।
गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत सभी प्रस्तावों पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक के अंत में मुख्यमंत्री धामी ने केंद्र सरकार द्वारा मिल रहे निरंतर मार्गदर्शन और सहयोग के लिए आभार जताया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड सरकार नए भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है।
