देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में आयोजित उत्तराखंड मंत्रिमंडल की बैठक में सहकारिता, पशुपालन, डेयरी और पर्यटन क्षेत्रों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद जानकारी देते हुए सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि सरकार प्रशासनिक पारदर्शिता और सेवा विस्तार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है।
सहकारिता विभाग में व्यापक ऑडिट व्यवस्था को मंजूरी
कैबिनेट ने ब्लॉक से लेकर राज्य स्तर तक सहकारिता समितियों के ऑडिट की व्यवस्था को मंजूरी दी है। इसके लिए लेवल-11 के उप निबंधक (ऑडिट) का नया पद सृजित किया गया है, जिसे पांच वर्ष की प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरा जाएगा।
बदरीनाथ धाम मास्टर प्लान को मिली हरी झंडी
बदरीनाथ धाम के सौंदर्यीकरण को लेकर भी एक बड़ा निर्णय लिया गया है। मास्टर प्लान के तहत अब क्षेत्र की दीवारों पर कलात्मक चित्रण (आर्टवर्क) कराया जाएगा। इस कार्य में आईएसबीटी की दीवारें भी शामिल रहेंगी, जिससे धार्मिक नगरी को सांस्कृतिक और कलात्मक रूप से सजाया जाएगा।
अनुसूचित जाति के लाभार्थियों की गाय योजना में व्यापक बदलाव
पशुपालन विभाग से जुड़े एक अहम निर्णय में अनुसूचित जाति को मिलने वाली 90% सब्सिडी वाली गाय योजना को डेयरी विभाग की गंगा गाय योजना में समाहित कर दिया गया है। इस बदलाव के बाद अब सामान्य वर्ग के लोग भी इस योजना का लाभ ले सकेंगे। हालांकि, सामान्य वर्ग को मिलने वाली सब्सिडी की सीमा को लेकर निर्णय अगली कैबिनेट बैठक में लिया जाएगा।
पशुधन प्रसार अधिकारी के रिक्त पदों पर जल्द नियुक्ति का रास्ता साफ
राज्य में पशुधन प्रसार अधिकारियों के 429 रिक्त पदों को भरने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इनके लिए पूर्व में निर्धारित दो वर्ष की प्रशिक्षण अवधि को घटाकर अब एक वर्ष कर दिया गया है, जिससे रिक्त पदों की पूर्ति शीघ्र हो सके।
इन फैसलों के माध्यम से सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह ग्रामीण विकास, पशुपालन, पारदर्शिता और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नीतिगत स्तर पर गंभीर और व्यावहारिक निर्णय ले रही है।
